वैज्ञानिक समाजवादको आवश्यकता र कम्युनिस्ट दायित्व

वर्तमान संसदीय व्यवस्था अब कसैका लागि गरिमामय रहेन । सरकारमा पुग्दा दलाल पुँजीवादको जोडदार स्तुति र सरकारबाट बाहिरिदा सत्तो सराप, आफ्नो वास्तविक चरित्र अनुसार गरिमामय संसदको राजनीतिक सौन्दर्य बनेको छ । राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक भ्रष्टाचार, सामाजिक बेथिति, वित्तीय लुटपाट, राष्ट्रिय सम्पत्तिको दोहन, राष्ट्रिय ऋणमा निरन्तर उकालो, राज्यको लागि वार्षिक कार्ययोजना र अस्थिर जीवन, अनिश्चित भविष्य जनताका लागि वार्षिक परिणाम वर्तमान संसदवादी सत्ताको पर्याय बनेका छन् । अति नै भएपछि संविधानका पालक भनिएका पार्टीहरु समेत संविधान संशोधनको माग गर्दै छन् । काङ्ग्रेस र एमालेको गठबन्धन संविधान संशोधन गर्न बनेको भनिएको थियो ।

कांग्रेस एमाले गठबन्धनले संविधान संशोधनलाई हङ पार्लियामेन्टबाट मुक्ति पाउने साधनका रुपमा लिएका थिए । सङ्घीयताको खारेजी, थ्रेसहोल्डमा परिवर्तन, पार्टी फुटाउने प्रावधान जस्ता उपायहरुलाई प्रतिद्वन्दी तह लगाउने साधनको रुपमा खोजिदै थियो । षड्यन्त्र र जालझेल नेपालको संसदवादी शासकीय स्वरुपको नियति हो । राजकीय सत्ता औपचारिक रुपमा पार्टीले चलाए पनि वास्तविकतामा वित्तीय माफियाले चलाईरहेको हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको ओछ्यानमै वित्तीय माफियाको पकड समाचारका शीर्षक हुने गरेका छन् । विदेशीका आदेश र धम्कीहरुले संविधानको सार्वभौम सत्ता कागजमा संकुचित हुँदै आएको छ ।

समाज गतिशील हुन उत्पादनका साधनहरूको निरन्तर परिवर्तन आवश्यक हुन्छ । उत्पादनका औजारहरुको परिवर्तन केवल औजारसँग सम्बन्धित हुँदैन, राजनीतिमा निरन्तर क्रान्तिकरणसँग अन्तरसम्बन्धित हुन्छ ।

चुनावी प्रचारकै लागि भएपनि केही नेताहरुले सत्ता प्रमुख बनेर चलाएका भ्रष्टाचार विरोधी अभियानहरु उल्टै धराप बनेको तथ्य सबैको सामु स्पष्ट छ । लिम्पियाधुरा लिपुलेक समेटेको नक्सा होस् वा एक सय नोटको नयाँ रुपैयाँ, नक्कली भूटानी शरणार्थीका मुद्धाहरु हुन् या सुन तस्करीका काण्ड, ललिता निवास ओम्नी र यती काण्ड हुन् या लाउडा हुँदै वाईडबडी सम्मका काण्डहरु, जे मनसायले भ्रष्टाचारका फाइल खोले पनि सत्ताधारीहरुकै लागि मुढोमा ताकेको बन्चरो घुँडोमा बज्रेझै हुने गरेका छन् । यो व्यवस्थामा कुर्चीको सङ्कट र ज्यानको सङ्कट एक अर्कासँग जोडिन्छ । कुर्ची नबचे ज्यान नबच्ने जस्तो बनेपछि टिआरसीमा पदीय लेनदेन सम्म हुन पुग्छ । यिनीहरुनै ज्युँदा तथ्यहरु हुन्, संविधानमा नेपाली जनताको शासन भनेर लेखिए पनि वास्तविक शासन भ्रष्टाचारी, माफिया र वित्तीय कुलीनहको चलिरहेको छ ।

राजनीतिक अस्थिरता नेपालको जल्दोबल्दो समस्या हो । सत्तामा जति अस्थिरता आउँछ त्यत्तिनै विचौलियाको रजगज मौलाउँछ । भ्रष्टाचार मौलाउँछ, महँगी आकासिन्छ, मजदुर, किसान, तल्लो तहका कर्मचारीहरु लुटिइरहेका हुन्छन् । लघुवित्त, मिटरब्याजी, वित्तीय संस्थाहरु मालामाल भइरहेका हुन्छन् । मानिसका पीडा पन्छाउन संसदवादी रटान एउटै छः ‘मेरो पार्टीलाई बहुमत देउ ! म सुशासन दिन्छु !!’ चुनावमा जति प्रचार गरेपनि बहुमत ल्याउन कि त आफ्नै पार्टी दुई टुक्रामा विभाजित भएर चुनाव लड्नु पर्छ र पछि जोडिनु पर्छ, कि कुनै चमत्कारिक संयोग मिल्नु पर्छ । तर वास्तविकता के हो भने चुनावमा कुनै पार्टीको बहुमतनै भयो या दुई तिहाई वा सत प्रतिशत नै परिणाम आएपनि देशलाई जनताको हितमा रुपान्तरण गर्न सम्भव छैन ।

संसदीय व्यवस्था जनताको नभएर दलाल पुँजीवादीहरुको हो भन्ने तथ्य सबैका सामु जगजाहेर भइसकेको छ । जुन वर्गको व्यवस्था हुन्छ त्यसले आफ्नो वर्गको हितमा नै काम गर्ने हो । संविधानमा लेखिएको ‘समाजवाद उन्मुख’ शब्दावलीबारे कुनै बहस भएको छैन, बरु सामन्ती अधिनायकवादको बारेमा बारम्बार बहस हुने बीआईसीसीको भाडाको भवन संसदवादीका लागि पनि ब्याङ्क्वेट हलमा परिणत भएको छ । प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्ने हो भने पनि समाजलाई गतिशील बनाउनु पर्छ । समाज गतिशील हुन उत्पादनका साधनहरूको निरन्तर परिवर्तन आवश्यक हुन्छ । उत्पादनका औजारहरुको परिवर्तन केवल औजारसँग सम्बन्धित हुँदैन, राजनीतिमा निरन्तर क्रान्तिकरणसँग अन्तरसम्बन्धित हुन्छ ।

कार्ल माक्र्सले दुई शताब्दी अगाडि नै भन्नु भएको थियो, बुर्जुवा वर्गले उत्पादनका साधनहरुलाई निरन्तर क्रान्तिकरण नगरी रहनै सक्दैन, जसबाट उत्पादन सम्बन्धमा र सम्पूर्ण सामाजिक सम्बन्धमा पनि निरन्तर क्रान्तिकरण गरिरहेको हुन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा त्यसको ठिक उल्टो बनेको छ । नेपालको बुर्जुवा वर्गले भएका उद्योगहरुको क्रान्तिकरण होईन, निर्मूलीकरण गरेको छ । राष्ट्रिय उद्योगहरु समाप्त पारेको छ र विदेशी उद्योगहरुलाई खुलेआम लुटका लागि आमन्त्रित गरिरहेको छ । माक्र्सले उल्लेख गरेको बुर्जुवा–पुँजीवादी बुर्जुवा थियो, नेपालमा भएको बुर्जुवा दलाल पुँजीवादी बुर्जुवा हो, फरक यही नेर हो । तर, हिजोका माक्र्सवादीहरुले सिद्धान्तलाई किमार्थ नभुल्नु पर्ने हो ।

अग्रगामी राजनीतिक प्रवृत्ति बोकेको श्रमजीवी, उत्पीडित र सर्वहारा वर्गको अहिलेको राजनीतिक समाधान दलाल पुँजीवादी गणतन्त्रको संविधानलाई समाजवादी गणतन्त्रमा बदल्नु हो, संविधानमा आमुल परिवर्तन गर्नु हो ।

उद्योग भनेको उत्पादनको साधन हो । उत्पादनको साधनहरु निर्मूलीकरण गर्नुको परिणाम देश भित्रको रोजगारी निर्मूलीकरण भएको छ, त्यसबाट देशको युवा जनशक्तिको निर्मूलीकरण भएको छ । जसको असरले देशको कृषि उत्पादन निर्मूलीकरण भएको छ, जसको परिणाम देशको सम्पूर्ण अर्थ प्रणाली निर्मूलीकरण भएको छ । देशको हालत यस्तो भएको छ कि उदाउँदो युवा शक्ति दैनिक विदेशिएको छ, अस्ताउँदो रुग्ण शरीर दैनिक स्वदेश भित्रिएको छ । सत्ताधारीहरु द्वेतभाषा बोलिरहेका छन्, युवाहरु विदेशीएकोमा रोई कराई गर्छन, उद्योग नचलेकोमा बिलौना । तर सत्ताधारीका सल्लाहकार र विज्ञहरु, व्यापारी र माफियाहरु बीआईसीसीका बन्द ब्याङ्क्वेट हल भित्र कुखुराको भुत्रा र ठर्राको चुस्कीसँगै वार्षिक विप्रेषणवाट प्राप्त रकमको महीमा मण्डन गर्छन्, सूचना र तर्कहरुको प्रतिस्पर्धा गर्छन् । सिंहदरबारका खोपीहरुमा वैधानिक रुपमा मानिसको व्यापार गर्ने नीति मात्र बन्दैन, जनताको जीउ बेचेर आम्दानी गर्ने व्यापारमा वित्तीय लेनदेन, हिस्सेदारी र भागबिलो लाग्ने गर्दछ । सिंहदरबारका अँध्यारा खोपीहरुमा सत्तासीनहरुको स्वार्थले भरिएका बेथितिपूर्ण नीतिका कोपरा भरिन्छन्, गोप्य रहँदा सम्म उनीहरुका लागि ठिकठाक चलिरहेको हुन्छ, आपसमा लेनदेन मिलेन या पत्रकारले सुँइको पायो भने देश विदेशमा दुर्गन्ध फैलन थाल्छ । यसले जनतामा निराशा, आक्रोश र विद्रोह मौलाई रहेको छ ।

यो हो हाम्रो देशको राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक अवस्था, सामाजिक प्रणाली र मनोवैज्ञानिक दुर्दशा ! के यो प्रणाली लामो समय जान सक्छ ? सक्दैन ! अगाडिको बाटो नदेख्ने मानिस पछि फर्कन्छन् । लेनिनले भन्नु भए जस्तै सत्ता गुमाएकाहरु दशौं गुणा शक्ति लिएर फर्कने गर्छन् । एकातिर सत्ताको असफलताले निराश भएका केही मानिस पछि फर्कन खोज्ने र सत्ताको असफलतालाई अवसरको रुपमा प्रयोग गर्दै सत्ता गुमाएको सामन्ती दलाल पुँजीवादी अधिनायकवाद अर्कोतिर राजतन्त्र फर्काउन कोसिस गर्ने र अर्कोतिर एउटा राजाको ठाउँमा आधा दर्जन दलाल पुँजीवादी राजाहरुको रजगज उछालिने अवस्थाले सामन्ती अधिनायकवाद र दलाल पुँजीवादी अधिनायकवादका बिच टकराव पैदा भइसकेको छ । जुधिसकेका सिङहरु एकले अर्काको नभाँचीकन, एकले अर्काको जुरो नदबाईकन, एकले अर्कालाई उत्तानो नपारीकन एक अर्काबाट पछि हट्न सम्भव छैन । यही संवेदनशीलताको जगमा यथास्थितिवादी दलाल पुँजीवादी अधिनायकवाद जनतामाथि लुट गर्न दलाल पुँजीवादी व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने रटान गरिरहेको छ । सामन्ती अधिनायकवाद महेन्द्रकै रुपमा नभए पनि या सामन्ती राजतन्त्र भन्दा प्रगतिशील पुँजीवादी राजतन्त्र बेलायत, जापान र नर्वेकै रुपको भए पनि एक्काईसौं शताब्दीको राजतन्त्र अन्तर्यमा सभ्य समाज होईन । बेलायतको राजतन्त्र पुँजीवादी अधिनायकवाद हो र नेपाल जस्तो देशमा दलाल पुँजीवादी अधिनायकवादनै हो । यसरी पश्चगामी अधिनायकवाद र यथास्थितिवादी दलाल पुँजीवादी अधिनायकवादमा धेरै अन्तर हुन सक्दैन । फेरि पनि यो तथ्यमा जोड दिनै पर्छ कि समाजको निरन्तर रुपान्तरण र उत्पादनमा निरन्तर क्रान्तिकरणले मात्र प्राप्त उपलब्धिहरु संस्थागत हुन सक्छन् ।

देशको विशिष्ट अवस्थाले समाजमा तीन प्रकारका राजनीतिक प्रवृत्ति देखा पर्छन । जसमा पश्चगामी अधिनायकवादी –राजतन्त्रवादीहरु, यथास्थितिवादी अधिनायकवादी –दलाल पुँजीवादीहरु, र अग्रगामी वैज्ञानिक समाजवादी –समस्त सर्वहारा, श्रमजीवी र उत्पीडित जनताहरु हुन् । जनताको ठुलो हिस्सा समाजवादी छ । समाजवादी राज्यसत्ता, समाजवादी अर्थ प्रणाली, समाजवादी सामाजिक व्यवस्था नेपाली जनताको माग हो । राजनीतिक प्रवृत्ति अनुसार यी शक्तिहरुले राजनीतिक समाधान खोजिरहेका छन् । अहिलेको राजनीतिक सङ्कटको निकासको लागि पश्चगामीहरु २०४७ सालको संविधान फर्काउन चाहन्छन्, जसको अर्थ संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्था हो । दलाल पुँजीवादीहरु संविधानमा संशोधन गरेर अहिलेको बहुदलीय अराजकतालाई दुई दलीय अधिनायकतन्त्रमा लैजान चाहन्छन् । संविधान नबदलिकन न संसदवादी पार्टीहरुको राजनीति चल्ने छ, न जनताको जीवन चल्न सक्छ । तर, सबैलाई जानकारी भएको वास्तविकता के हो भने पचासौं पटक संविधान संशोधन गरे पनि न पञ्चायती व्यवस्थाको संविधानले काम गरेको थियो न संवैधानिक राजतन्त्र सहितको संसदीय व्यवस्थाले, न त दलाल पुँजीवादी चरित्र कायम राखेर संशोधन गरिने गणतन्त्रको संविधानले जनताको हितमा काम गर्नेछ । अग्रगामी राजनीतिक प्रवृत्ति बोकेको श्रमजीवी, उत्पीडित र सर्वहारा वर्गको अहिलेको राजनीतिक समाधान दलाल पुँजीवादी गणतन्त्रको संविधानलाई समाजवादी गणतन्त्रमा बदल्नु हो, संविधानमा आमुल परिवर्तन गर्नु हो ।

माक्र्सवादी सिद्धान्तले सामान्यतया सम्पत्तिको अन्त्यको वकालत गर्दैन, यसले पुँजीवादी निजी सम्पत्तिको अन्त्यको माग गर्दछ ।

नेपाली समाजको अहिलेको वास्तविक समाधान वैज्ञानिक समाजवाद हो । वैज्ञानिक समाजवादका विषयमा पनि समाजवादीहरुकै बिचमा बहस छन् । थरीथरीका समाजवादी र थरीथरीका समाजवाद विश्वमा प्रचलित छन् । तर, समाजवाद भनेको एउटै समाजवाद हो, जनताको डेमोक्रेसी जो वैज्ञानिक समाजवाद हो । समाजवाद के हो भन्ने बारेमा माक्र्सले प्रष्टै निर्देश गर्नु भएको छ, सामान्यतः वर्ग भेदको अन्त्य, त्यो वर्ग भेद पैदा गर्ने उत्पादन सम्बन्धको अन्त्य, त्यो उत्पादन सम्बन्ध अनुरुपको सामाजिक सम्बन्धको अन्त्य र ती सामाजिक सम्बन्धहरुबाट उत्पन्न हुने सबै विचारहरुको आमूल परिवर्तन । यही सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागु गर्नु नै वैज्ञानिक समाजवाद हो ।

सूचना साम्राज्यको बाढी उरालेर सरकारी तथ्याङ्कहरुमा समान रुपमा प्रतिव्यक्ति आय बढेको देखाउँदै जनतालाई रनभुल्ल पारिएको हुन्छ । यथार्थमा जनताको सम्पत्ति खिइँदै गईरहेको छ, एकाधिकारवादी पुँजीपति, वित्तीय माफिया र जमिनको कारोबारी गर्नेहरुको सम्पत्ति बढेको छ । जनताको बिचको वर्गीय विभेद यत्ति धेरै रहेको छ कि न्यूनतम आय हुने व्यक्ति र अधिकतम आय हुने व्यक्तिको अन्तर ३३ हजार गुणा फरक छ । नेपालमा एउटा मजदुरलाई न्यूनतम मासिक वेतन १० हजार सम्ममा काम गराईन्छ, वित्तीय माफियाहरुको तलब मासिक ३३ लाख सम्म दोहन गरिएको छ । सत्तासिन राजनीतिक दल र तीनका प्रमुख नेताहरुबाट गरिने औपचारिक र अनौपचारिक भ्रष्टाचारबाट बन्ने फरक कैयौं गुणा बढी हुन सक्छ । नवऔपनिवेशिक उत्पीडन रहेको नेपालमा यस प्रकारको वर्गीय विभेद अहिलेको दलाल पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थाले पैदा गरेको समस्या हो । तलबमानको यो अन्तर औपनिवेशिक भारतमा भारतीय मजदुर र बेलायती गभर्नर बिचको अन्तर जस्तै छ ।

के अब चरम रुपमा देखिने यो वर्गीय अन्तरलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ र कम भन्दा कम अन्तरमा सामाजिक सद्भाव पैदा गर्न सकिन्छ ? निश्चित रूपमा यसको अन्त्य गर्नुपर्छ । वर्ग विभाजनको यो खाडल अन्त्य गर्न भ्रष्टाचार, शोषण तथा उत्पीडन नगर्ने प्रतिबद्धता र अरुलाई दिईने उपदेशले मात्र सम्भव हुँदैन, त्यसका लागि वर्ग विभाजन गर्ने उत्पादन सम्बन्धको अन्त्य र वर्ग विभाजन नहुने उत्पादन सम्बन्धको स्थापना पहिलो सर्त हो ।

दलाल पुँजीवादी तथा पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धले वर्ग विभाजनको खाडल अनिवार्य रुपमा गहिरो बनाउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन संस्था अक्सफामका अनुसार विश्वका एक प्रतिशत वित्तीय कुलीनहरुको हातमा ९५ प्रतिशत सम्पत्ति केन्द्रित भएको छ । अमेरिकामा रहेका करिब एक सय मानिसहरुको हातमा विश्वका आधा जनसंख्याको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भन्दा दुई गुणा बढ़ी सम्पत्ति रहेको छ । नेपालमा एक दर्जन मानिसका हातमा जनताको भन्दा बढी सम्पत्ति केन्द्रित छ । माक्र्सले संश्लेषण गर्नु भएको वर्ग विभाजनको अन्त्य, वर्ग विभाजनकारी उत्पादन सम्बन्धको अन्त्य, त्यस अनुसारको सामाजिक सम्बन्धको अन्त्य र विचारहरुको निरन्तर क्रान्तिकरणका लागि उत्पादन सम्बन्ध नै नयाँ हुनुपर्छ । नयाँ त्यत्तिबेला मात्र बन्न सक्छ, जतिबेला राजनीतिक अधिकार श्रमजीवी, उत्पीडित तथा सर्वहारा वर्गको पक्षमा हुनेछ र आर्थिक आधार पनि श्रमजीवी र सर्वहारा वर्गको हातमा रहने छ । त्यसका लागि हरेक नागरिकको जन्मसिद्ध जमिनमा अधिकार हुनु आधारभूत सर्त हो ।

संसदीय व्यवस्थामा निरन्तरतामा हुने पुँजीवादी चुनावले राजनीतिक सत्ता जनताको हातमा दिन सक्दैन । संसदीय चुनावलाई एउटा पुँजीपतिको स्थानमा अर्को पुँजीपति वा उनीहरुको समुहलाई राजकीय सत्तामा पुर्‍याउने भर्‍याङको रुपमा प्रयोग गरेको हुन्छ । सत्तालाई जनताको हातमा पुर्‍याउन आर्थिक आधारनै जनताको हातमा हुनुपर्छ । त्यसको एउटै विधि जमिनमा जनताको जन्मसिद्ध अधिकार हो । यही आर्थिक आधारलाई सुनिश्चित गर्ने राजनीतिक प्रणाली र त्यस प्रणालीलाई निरन्तर क्रान्तिकरण गर्ने नेतृत्वको लागि हुने चुनाव वास्तविक अर्थमा जनताको प्रतिनिधिको चुनाव हुनसक्छ । यसप्रकारको चुनावको लागि संविधानमै परिवर्तन आवश्यक छ ।

देशलाई समाजवादी गणतन्त्रको लिगमा उठाउन स्वाधीन संयुक्त सरकार नै आजको तत्कालिन आवश्यकता हो ।

जन्मसिद्ध जमिनमा अधिकार हुने व्यवस्थाले पुँजीवादी उत्पादन पद्धतिले पैदा गरेका अधिकांश अन्तरविरोधहरुको समाधान गर्नेछ । पुँजीवादी अन्तरविरोधको अन्तर्यमा पुँजीवादी निजी सम्पत्ति हुने गर्छ र त्यसको विचारधारात्मक चालक तत्त्व सम्पत्तिको पैत्रिक अवतरण हो । सम्पत्तिको पैत्रिक अवतरणको इन्जिनले हरेक व्यक्तिलाई अर्को व्यक्तिको सम्पत्ति हडप्ने बाटो तिर चलायमान हुन विवश गर्छ । यो विवशताले व्यक्ति व्यक्तिका बिच द्वन्द सिर्जना गर्छ । व्यक्ति बिचको द्वन्द सामाजिक द्वन्द हुँदै देशमा र अन्तरदेशमा विकास हुन पुग्छ । यही कारणले संसारमा साना साना घर झगडादेखि ठुलठुला युद्धहरु हुँदै आएका छन् । यीनै द्वन्द र युद्धको कारण संसारभर मानिसहरुले दुःख पाईरहेका हुन्छन् । माक्र्सवादी सिद्धान्तले सामान्यतया सम्पत्तिको अन्त्यको वकालत गर्दैन, यसले पुँजीवादी निजी सम्पत्तिको अन्त्यको माग गर्दछ ।

जमिनमा देशबासीको जन्मसिद्ध अधिकार हुने संवैधानिक व्यवस्थाले प्रथमतः निजी पुँजीले पैदा गरेको उत्पादक शक्ति र उत्पादनका साधन बिचको विभाजनको अन्त्य गर्नेछ र निजी पुँजीको अन्त्य गर्दै दुवैलाई एक आपसमा जोड्ने उत्पादन सम्बन्धको विकास हुनेछ । दोश्रो, यो आर्थिक नीतिले सम्पत्तिको पैत्रिक अवतरण स्वतः बन्द हुने छ र राज्यमा अघि जन्मने भन्दा पछि जन्मने हरेक व्यक्ति धनी र समृद्ध हुनेछन् । तेश्रो, राज्यमा हुने सम्पत्तिको अवतरणले मानिस मानिस बिचको अन्तरविरोध पुँजीका लागि हुनेछैन, किनकि यसले भ्रष्टाचारका सबै सम्भावनालाई अन्त्य गरिदिने छ । चौथो, मानिस मानिस बिच निजी सम्पत्तिका लागि हुने अन्तरविरोधको अन्त्यले सामाजिक द्वन्द अन्त्य गर्नेछ । पाँचौ, संसारभरका मानिसमा यो नीति लागु गर्ने हो भने ससारभरका मानिसहरु समान रुपमा प्रगति र उन्नतिको बाटोमा हुनेछन् । जसले घर, समाज, देश र अन्तरदेशिय स्तरमा पुँजीको कारण सृजना हुने सबै प्रकारका झगडा, द्वन्द र युद्धहरु समाप्त हुनेछन् । मानिसले झगड़ादेखि युद्धमा खर्च गर्ने दौलत सामाजिक उत्पादन, सार्वजनिक सम्पत्तिको विकास, मानव जातिको सेवामा लगानी गर्नेछ, यसले मात्र संसारका मानिसहरु सुखी हुनेछन् । यो व्यवस्था एउटा देशमा लागु हुँदा समाजवाद हुन्छ भने विश्वका सबै देशमा लागु हुँदा साम्यवाद हुनेछ ।

वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थामा हुने यो उत्पादन सम्बन्ध अनुसार वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा प्रणाली हुनुपर्दछ । आज देशमा चलिरहेको नवऔपनिवेशिक शिक्षा प्रणालीलाई हामीले कसरी वैज्ञानिक शिक्षा प्रणालीमा रुपान्तरण गर्न सक्छौं ? राज्यले शिक्षामा पूर्ण रुपले लगानी गर्ने, निजी स्कुल मार्फत शिक्षामा हुँदै आएको व्यापार पूर्ण रुपले बन्द गर्ने, शिक्षाका सबै –प्राविधिक, नैतिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी बनाउने, आवश्यक पर्दा निश्चित क्षेत्रका कुनै पनि काम त्यस क्षेत्रका कुनै पनि व्यक्तिले सम्हाल्न सक्ने बनाउने प्रकियाले नै शिक्षा वैज्ञानिक समाजवादी हुनेछ । वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षाबाट दीक्षित जनतामा मात्र वैज्ञानिक समाजवादी संस्कृतिको विकास हुनेछ । वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा र संस्कृतिको योगमा पुँजीवादी श्रम विभाजनको अन्त्य हुनेछ । पुँजीवादी श्रम विभाजनको अन्त्यले श्रमिक बिचको श्रेणी विभाजनको पनि अन्त्य हुनेछ । त्यसले नै राष्ट्रिय एकता पैदा गर्नेछ ।

महिलामाथिको उत्पीडनको अन्त्य र जातीय विभेदको अन्त्य गर्न विभिन्न समयमा भएका जनसंघर्षहरु, महान जनयुद्ध र जन जान्दोलनको बलमा नीतिगत दृष्टिले केही सुधारका काम त भएका छन्, तर ती न त पूर्ण छन्, न समाजवाद उन्मुख संविधान सम्मत । सम्पत्तिमा समान अधिकारको व्यवस्थाबाट महिला र पुरुष बिचको पूर्ण समानता, जातीय अन्तरघुलनको प्रक्रियाबाट जातीय विभेदको पूर्ण अन्त्य र जात व्यवस्थाको पूर्ण रुपमा उन्मूलन गर्न जमिन जोत्नेलाई अथवा जमिनमाथि जन्मसिद्ध अधिकार नै प्रभावकारी एक्सन हुनेछ । त्यस्तै, धर्म, कानुन, नैतिकता, सम्प्रदाय र संस्कृति निजी सम्पत्तिसँगै अन्तरसम्बन्धित भएर आएका हुन् । माक्र्सले धर्मलाई उत्पीडितहरुको सुस्केरा, हृदयहीन संसारको मुटु, र आत्महीन अवस्थाको आत्मा भन्नुको अर्थ उत्पादनसँग नै जोडिएको छ । यसको समाधान पनि उत्पादनका साधनहरुमा जन्मसिद्ध अधिकार अपना जमिनमाथि जन्मसिद्ध अधिकारले दिने छ ।

कम्युनिस्ट आन्दोलन भित्र घुसेको मिलेरावादी संशोधनवाद र होग्जावादी जडसुत्रवादले कम्युनिस्ट आन्दोलन विसर्जनवादको दिशामा धकेलिदै गएको छ र यसले एकताबद्ध गर्न बाधा पुर्‍याएको मात्र छैन कि निरन्तर फुट र विभाजन समेत पैदा गर्दै आएको छ ।

पुँजीवादी उत्पादनको बजार विस्तारले विश्वलाई अन्तरसम्बन्धमा ल्याईसकेको छ । माल र पुँजीले संसारका सीमा भत्काईसकेको छ । जसरी मालले संसारको कुना कुनामा सम्बन्ध स्थापित गरेको छ, त्यसैगरी माल उत्पादन गर्ने आवश्यक (दक्ष र अदक्ष) जनशक्ति प्राप्तिका लागि सीमाहरु भत्किएका छन् । ठुला उद्योगहरुलाई आधुनिक उद्योगहरुले विस्थापन गर्ने, साना बजारहरुलाई ठुला बजारले विस्थापन गर्ने, महँगा उत्पादनलाई सस्तो उत्पादनले विस्थापन गर्ने अदक्ष जनशक्तिलाई दक्ष जनशक्तिले विस्थापित गर्नु पुँजीवादको अन्तरनिहित चरित्र हो । माक्र्सले संश्लेषण गर्नु भए जस्तै पुँजीवादी उत्पादनको प्रक्रियाले उत्पादित सामानको लागि खपत गर्ने बजार र एउटा आवश्यकता पूर्ति पछि अर्को आवश्यकताका लागि उत्पादन गर्न चाहिने नयाँ कच्चा पदार्थको खोजी जस्ता क्रियाकलापले संसार अन्तर सम्बन्धमा वाँधिएको छ, जमिनको बेदखली, देशमाथि हस्तक्षेप हुँदै सबै देशका मानिसलाई एक आपसमा अन्तरनिर्भर बनाई सकेको छ । तर, विकसित देशहरु बिचको अन्तरसम्बन्ध र अविकसित र विकसित देश बिचको अन्तरविरोध भिन्न प्रकारको रहने गरेको छ । समाजवादी समाजमा यो अन्तर निर्भरता आधुनिकीकरण, सहजता र सामूहिक आवश्यकतामा अझ बढ्ने छ । र, जमिनमा जन्मसिद्ध अधिकारको नीतिले आपसी अन्तरनिर्भरता सीमित पुँजीपतिहरुको पुँजीवादी मुनाफाका लागि नभएर सरोकार वाला समुदायका सबै जनताको हितका लागि हुनेछ ।

नेपालमा यो व्यवस्थाका लागि तत्काल स्वाधीन संयुक्त सरकार गठन हुनु पर्दछ । नेपाली समाजमा जेलिएको राजनीतिक, आर्थिक एवम् सामाजिक सङ्कटको परिणाम राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको चर्चा चलेको छ । तर, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार संसदवादी घेरा भित्र र उही संसदवादी मान्यतामा संकुचित हुने भएकोले देशलाई नव उपनिवेशबाट स्वाधीनता र दलाल पुँजीवादवाट स्वतन्त्रता दिन सक्दैन । यसबाट समाजवादी समानताको नीति लागु गर्ने वैज्ञानिक समाजवादी बाटोमा प्रवेश गर्न सकिदैन । देशलाई समाजवादी गणतन्त्रको लिगमा उठाउन स्वाधीन संयुक्त सरकार नै आजको तत्कालिन आवश्यकता हो ।

स्वाधीन संयुक्त सरकारको राजनीतिक अन्तरवस्तु स्पष्ट छ । राज्य व्यवस्थामा परिवर्तन, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक संरचनामा पुनर्गठन यसको अन्तरवस्तु हो । राजनीतिक क्षमता र दक्षता भएका समाजवादी उम्मेदवार मध्येबाट जन निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुनु, लाल र निपुणहरुको मन्त्री परिषद् हुनु, निर्वाचित जन प्रतिनिधि सभाले नीति निर्माण गर्नु राजनीतिक क्षेत्रमा पुनर्गठन हो । सरकारले ल्याएको विधेयकमा छलफल गर्ने वर्तमान संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरी जन प्रतिनिधि सभाको काम स्वतन्त्र रुपमा नीति निर्माण गर्ने हुनुपर्छ । सामाजिक क्षेत्रमा प्रधान न्यायधीश जनताबाट निर्वाचित हुनु पर्छ । र आर्थिक क्षेत्रमा उत्पादनका साधनहरुमा जनताको अधिकार स्थापित गर्न नागरिकको जमिनमा जन्मसिद्ध अधिकार हुने संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्छ ।

स्वाधीन संयुक्त सरकार समाजवादका आधार तैयार गर्न निम्न कामहरुका लागि गठन गरिनु पर्छ । प्रथम– पुँजीवादी निजी सम्पत्तिको अन्त्य गर्न, दोश्रो–जोत्नेलाई जमिनको रुपमा जमिनमा जन्मसिद्ध अधिकार स्थापित गर्न, तेश्रो– राष्ट्रिय उद्योगको स्थापना सहित औद्योगिकरण गर्न, उद्यमी तथा उद्योगपतिहरुका लागि राष्ट्रिय बैङ्कहरुबाट बिना धितो ऋण उपलब्ध गर्न, उत्पादित सामानको बजारको व्यवस्था, चौथो– निजी बैङ्कहरु राष्ट्रियकरण र राष्ट्रिय बैङ्कहरु देशभर विस्तार, पाँचौ– वैदेशिक ऋण लिँदा ब्याजमा लिने, उद्योगमा लगाउने र साँवा ब्याज भुक्तानी गर्ने व्यवस्था, छैठौं–सम्पूर्ण नागरिकलाई औद्योगिक सेनाको रूपमा विकास, सातौ– २०४६ साल यताका सबै उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र भ्रष्टाचार गरी कमाएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी उद्योगमा लगाउने व्यवस्था र सम्पत्ति बापत उद्योगको शेयरमा सहभागी गराउने व्यवस्था, आठौं– हरेक बेरोजगारका लागि कामको व्यवस्था र काम दिन नसकिनेका लागि सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था, नवौं– हरेक ६ महिनामा स्थानीय निकायले आफ्नो निकाय भित्र बसोवास गरेका देशवासीको आर्थिक अवस्था सर्वेक्षण गर्ने र हरेक रोजगारबाट प्रगतिशील कर प्रणालीमा आबद्ध गर्ने र हरेक बेरोजगारका लागि रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था, दशौं– बजार व्यवस्थापनका लागि कृषि उत्पादनको सञ्चालन, मानिसका लागि आवश्यक अनाज, फलफूल, मासु, छाला, दुध, पौष्टिक आधारहरुको योजनाबद्ध उत्पादन, एघारौं– सम्पूर्ण नागरिकका लागि अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था र विद्यार्थीले इच्छा गरेको विषयहरु पढ्न कुनै पनि कारणले रोक नलगाउने व्यवस्था, बाह्रौं– राज्यबाट सम्पूर्ण जनताका लागि योजनाबद्ध रुपमा सुरक्षित र व्यवस्थित आवास उपलब्ध गराउने व्यवस्था र भूउपयोग नीति निर्माण गरी भौगालिक दृष्टिले सुरक्षित, प्राकृतिक दृष्टिले भूकम्प प्रतिरोधात्मक आवासको व्यवस्था, जमिनको वर्गीकरण गरी अन्नबाली, फलफूल, पशुपन्छी पालनको व्यवस्था, तेह्रौं– स्वास्थ्य माथि हुने व्यापारीकरणको अन्त्य, सम्पूर्ण नागरिकका लागि कुनै पनि स्तरको स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क पाउने व्यवस्था र तत्कालका लागि सम्पूर्ण नागरिकलाई सहज प्रकारको स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था, चौधौं– कृषिमा आधुनिकीकरण गरी कच्चा पदार्थजन्य कृषि उपजको मूल्य श्रमको मूल्यको रुपमा राज्यले भुक्तानी गर्ने व्यवस्था जसले वास्तविक कृषकलाई अनुदान प्रदान गरोस्, पन्ध्रौं– कृषि औजार, मल उत्पादन गर्ने कारखाना तत्काल राज्यबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था, सोह्रौ–ं वैदेशिक व्यापारलाई निर्यात आयातसँग सन्तुलित गर्ने व्यवस्था ।

यसका लागि एकातिर कम्युनिस्टहरुले सर्वहारा वर्गलाई जनतन्त्रको लडाइँमा विजयी बनाउन श्रमजीवी वर्गको आन्दोलनको विकास गर्नुपर्छ । अर्कोतिर माक्र्सले भन्नुभए जस्तै सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने आन्दोलनबाट आएका पार्टीहरुले लोकतान्त्रिक संविधान दाबी गरेपछि सर्वहारा वर्गका आवश्यकता पूरा गर्न पहल गर्नुपर्छ । यसप्रकारको पहल त्यत्तिबेला मात्र सार्थक हुन सक्छ जब सबै प्रकारका सुधारवाद, संशोधनवादबाट माक्र्सवादीहरुले आफ्नो राजनीतिलाई अलग गर्न सक्छन्, श्रमजीवी, उत्पीडित र सर्वहारा वर्गको विरुद्ध कुनै पनि शक्तिसँग सम्झौता गर्ने समन्वयवाद लागु गरिदैन ।

पुँजीवादी गणतन्त्रलाई समाजवादी गणतन्त्रमा बदल्नु कम्युनिस्टहरुको आजको पहिलो कर्तव्य हो । वैज्ञानिक समाजवाद र देशको उन्नती र जनताको प्रगति बाहेक अर्को स्वार्थ नभएका कम्युनिस्टहरु बिच एकता हुनुपर्ने हो । यस प्रकारको क्रान्तिकारी एकताको लागि हाम्रा प्रयत्नहरु सफल हुन सकेका छैनन् । इमान्दार क्रान्तिकारीहरु बिच मूल उद्धेश्य एउटै हुँदाहुँदै पनि वैज्ञानिक समाजवादी कार्यक्रम, त्यसमा पुग्ने कार्यनीति र तत्काल अपनाउनुपर्ने कार्ययोजनामा मत भिन्नता हुनु र त्यसले वर्ग संघर्षमा प्रभाव पार्नुको कारण समाजवादी गणतन्त्रको बाटोमा अवरोध पैदा हुँदै आएको छ । अर्कोतिर कम्युनिस्ट आन्दोलन भित्र घुसेको मिलेरावादी संशोधनवाद र होग्जावादी जडसुत्रवादले कम्युनिस्ट आन्दोलन विसर्जनवादको दिशामा धकेलिदै गएको छ र यसले एकताबद्ध गर्न बाधा पुर्‍याएको मात्र छैन कि निरन्तर फुट र विभाजन समेत पैदा गर्दै आएको छ ।

यो अवस्थामा कम्युनिस्टहरुका समग्र कार्यक्रम, कार्यनीति, कार्ययोजना फरक भएपनि आ–आफ्नो बुझाई र निष्कर्षलाई अनुसन्धनात्मक रुपमा प्रयोग गर्दै समाजवादी गणतन्त्रका लागि एकताबद्ध संघर्षमा लाग्नु आवश्यक छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखिएका यिनै विकृति र विसङ्गतिहरुलाई समाधान गर्न समाजवादी आन्दोलनका पाँच क्षेत्रमा पुनर्गठनको आवश्यकता छ । विचारधारात्मक पुनर्गठन, राजनीतिक पुनर्गठन, संगठनात्मक पुनर्गठन, आन्दोलनमा पुनर्गठन, संस्कृतिमा पुनर्गठन गरेर अगाडि बढ्नु नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आजको अपरिहार्य कदम हो । यसले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखिएका समस्या मात्र नभएर विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको आवश्यकतालाई पनि सम्बोधन गर्नेछ ।

यो विचार गोष्ठीले त्यस दिशा तर्फ बहस सञ्चालन गर्न मदत पुर्‍याउने छ र वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता स्थापना गर्न समाजवादी गणतन्त्रको बाटोमा अघि बढ्ने वर्ग संघर्षलाई तीव्र पार्न मदत पुर्‍याउने छ भन्ने आशा लिएका छौं ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) का महासचिव धर्मेन्द्र बास्तोलाद्वारा गत वैशाख ८ मा ‘वैज्ञानिक समाजवादको आवश्यकता र कम्युनिस्ट दायित्व’ विषयक विचार गोष्ठीमा प्रस्तुत कार्यपत्र