कार्बन व्यापार कि पर्यावरण औपनिवेशवाद ?

कार्बन व्यापारको परिभाषा

यो यस्तो प्रणाली हो, जहाँ कम्पनीहरूले प्रदूषण गर्न पाउने अधिकार किनबेच गर्छन् । सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले हरेक कम्पनीलाई कति प्रदूषण गर्न पाउने भनेर सीमा तोकिदिने गर्दछ । जस्तैः एक कम्पनीले १०० टनभन्दा बढी प्रदूषण गर्न पाउँदैन । यदि कुनै कम्पनीले तोकिएको भन्दा कम (८० टन) प्रदूषण गर्‍यो भने, उसले बाँकी २० टनको कार्बन क्रेडिट पाउँछ, जसलाई बेच्न सक्छ । तर, अर्को कम्पनीले सीमा नाघेर १२० टन प्रदूषण गर्‍यो भने, उसले थप २० टनको कार्बन क्रेडिट किन्नुपर्छ । यसरी ग्रीनहाउस ग्याँस उत्सर्जनलाई नियन्त्रण गर्न “कार्बन क्रेडिट” को खरिद–बिक्रीलाई प्रोत्साहन गर्छ ।
मुख्य उद्देश्यहरूः
१.प्रदूषण गर्नेहरूलाई आर्थिक रूपले केही जिम्मेवारी निश्चित गर्दै कम उत्सर्जन गर्नेहरूलाई पुरस्कृत गर्ने ।
२.जलवायु परिवर्तनको प्रभाव घटाउन उत्सर्जनलाई चरणबद्ध रूपमा कम गर्दै पेरिस सम्झौताका लक्ष्य हासिल गर्ने ।

कार्बन व्यापारको पृष्ठभूमि

क्योटो प्रोटोकल (१९९७): कार्बन व्यापारको आधारभूत संरचना क्योटो प्रोटोकलबाट स्थापित भयो । यसले विकसित मुलुकहरूलाई आफ्नो उत्सर्जन लक्ष्य पूरा गर्न र अन्य मुलुकहरूको कार्बन क्रेडिट किन्न अनुमति दियो । यसको मुख्य उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन घटाउने सस्तो तरिका प्रस्ताव गर्नु थियो ।

मुख्य प्रणालीहरू
कैप–एण्ड–ट्रेड (Cap–and–Trade): यस प्रणालीमा सरकारले एक निश्चित उत्सर्जन सीमा (अबउ) निर्धारण गर्छन् । उद्योगहरूले उक्त सीमाभित्र रहनुपर्ने हुन्छ । अतिरिक्त उत्सर्जन गर्न चाहनेले भने क्रेडिट किन्न सक्दछन् ।

क्लिन डेभलपमेन्ट मिकानिज्म (CDM): यस प्रणालीमा विकसित मुलुकहरूले विकासशील देशहरूमा परियोजना लगानी गरी कार्बन क्रेडिट प्राप्त गर्छन् ।

कार्बन व्यापारका विवादास्पद पक्षहरू
विकासशील राष्ट्रमाथि प्रभावः क्योटो प्रोटोकल र यस प्रणालीले कार्बन व्यापारलाई औद्योगिक राष्ट्रहरूको समस्या कम गर्न प्रयोग गर्‍यो , जसले विकासशील राष्ट्रहरूको प्राकृतिक स्रोतहरूमा दबाब बढायो ।
वातावरणीय प्रभावः यसले प्रदूषण घटाउनुको सट्टा उत्सर्जनलाई “खरिद” गर्ने प्रणालीलाई संस्थागत बनायो ।

हालको परिदृश्य
पेरिस सम्झौतापछि (२०१५), कार्बन व्यापारले अझ व्यापक रूप लिएको छ । तर, यस प्रणाली ठूला प्रदूषक राष्ट्रहरूको दायित्व कम गर्ने तरिका बनिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ । कार्बन व्यापारको अवधारणा उत्सर्जन घटाउन प्रभावकारी लागे पनि यसले ठूलो मात्रामा विकसित राष्ट्रहरूको फाइदाका लागि विकासशील राष्ट्रहरूलाई चेपुवामा राख्दै आएको छ ।

हालसम्म ७९ भन्दा बढी देशहरूले कार्बन व्यापार वा उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ETS) कार्यान्वयन गरेका छन् । यी प्रणालीहरू प्रायः राष्ट्रिय स्तरमा हुन्छन्, तर केही अवस्थामा क्षेत्रीय स्तरमा पनि सञ्चालनमा छन् । यसमा युरोपियन युनियनको ETS जस्ता अग्रणी योजनाहरू समावेश छन्, जसले कार्बन उत्सर्जनको लागि बजार–आधारित दृष्टिकोणलाई प्रोत्साहित गर्दछ । यसबाहेक, २० भन्दा बढी देशहरू कार्बन मूल्य निर्धारण वा व्यापार प्रणालीको योजना बनाइरहेका छन्, जसले यस अवधारणालाई अझ व्यापक बनाउँदैछ ।

नेपालको सन्दर्भमा, हालसम्म देशले कार्बन व्यापारको औपचारिक संरचना स्थापना गरेको छैन । तर, नेपालले केही (REDD± -Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation)  लगायतका कार्यक्रमहरू मार्फत कार्बन क्रेडिट बेच्न थालिसकेको छ । यद्यपि, नेपालमा कार्बन व्यापारको क्षमता अझै सीमित छ, मुख्यतः प्राविधिक विशेषज्ञता, नीतिगत पूर्वाधार र अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजारसँगको एकीकरणको अभावका कारणहरु छन् । यस सन्दर्भमा नेपालले उत्सर्जन कटौतीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र क्षमता निर्माणमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ, जसले दीर्घकालीन जलवायु रणनीतिहरूलाई सुदृढ गर्न मद्दत पु¥याउन सक्छ ।

कार्बन मूल्य निर्धारणको वर्तमान स्थिति
१. विश्वव्यापी कार्बन मूल्य निर्धारण
मूल्यको दायराः सन् २०२४ सम्म, कार्बनको मूल्य प्रति टन ०.४६ देखि १६७ डलरसम्म फरक छ, भने विश्वव्यापी औसत मूल्य ३२ डलर प्रति टन छ । अमेरिकाको प्रति टन कार्बनको सामाजिक मुल्य ५१ डलर छ । यो फरकले विभिन्न देशहरूको नीतिगत व्यवस्थालाई झल्काउँदछ । एउटा सम्झन योग्य कुरा के हो भने, औद्योगिक राष्ट्रहरुले स्थानीय रुपमा कार्बन उत्सर्जन घटाउँदा प्रति टन ७५ डलर सम्म खर्च हुने गर्दछ । कार्बन व्यापार उनीहरुको निम्ति अत्यन्त सस्तो प्रस्ताव हो ।

समस्याहरू
विकासशील राष्ट्रहरूले कार्बन क्रेडिटको न्यून मूल्य पाउँछन् । यसमा कमजोर बजार पहुँच र उनीहरूको परियोजनालाई विकसित देशको तुलनामा कम भरपर्दो ठानिनु मुख्य कारण हो । यसले उनीहरूले आफ्नो उत्सर्जन घटाउने प्रयासबाट उचित लाभ लिन सकिरहेका छैनन् ।

नेपालको स्थिति
नेपालले कार्बन व्यापारमा स्वेच्छिक बजारमार्फत भाग लिइरहेको छ, तर निष्पक्ष मूल्य पाउन समस्या छ । कार्बन व्यापारका परियोजनाहरूमा पर्याप्त मूल्य सुनिश्चित गर्नका लागि नेपालले प्राविधिक र संस्थागत संरचनालाई बलियो बनाउन आवश्यक छ । नेपालले अहिले प्रतिटन ५ डलरमा सम्झौता गरेको छ, जुन अति कम दर हो ।

समाधान
१.मूल्यको मानकीकरणः विश्वव्यापी रूपमा कार्बन मूल्य निर्धारणको मानकीकरण गरेर विकासशील राष्ट्रहरूको योगदानको उचित मूल्य निर्धारण गरिनुपर्दछ ।

कार्बन व्यापारको आलोचना

१.विकसित राष्ट्रहरूको रणनीतिः अति विकसित देशहरू आफ्नो उच्च कार्बन उत्सर्जन कम गर्नुको साटो विकासशील मुलुकहरूको कम उत्सर्जन क्रेडिटलाई किन्न खोज्छन् । यसले उनीहरूलाई सस्तो रूपमा कार्बन “नेट–जीरो” को लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग गर्छ, जबकि उनीहरूको उत्पादन प्रणालीमा खासै परिवर्तन हुँदैन । विकसित राष्ट्रलाई कार्बन उत्सर्जन घटाउन भन्दा विकासशील राष्ट्रहरुसँग कार्बन व्यापार सम्झौतामा गई कार्यान्वयन गर्दा बढी आर्थिक फाइदा हुन्छ । विकसित राष्ट्रहरूले यसलाई आफ्नो औद्योगिक लागत घटाउन प्रयोग गर्छन्, जबकि विकासशील राष्ट्रहरूको प्राकृतिक स्रोत (जस्तै, जंगलहरू) दुरुपयोग गरिन्छ । कार्बनको मूल्यबारे यही लेखको अघिल्लो भागमा चर्चा गरिसकेको छु ।

२.विकासशील देशहरूका लागि चेपुवाको अवस्था
क.आर्थिक निर्भरताः कार्बन व्यापारमा सहमति गर्दा विकासशील राष्ट्रहरूले आफ्नो पारिस्थितिक प्रणालीलाई बेच्न बाध्य पारिन्छन् । यसले दीर्घकालीन रुपमा वातावरणीय क्षति निम्त्याउँछ ।
ख.विकास अवरुद्धः कार्बन व्यापारको लागि लिइने सर्तहरूले विकासशील राष्ट्रहरूलाई आफ्नो औद्योगिक विकास सीमित गर्न दबाब दिन्छ ।

कार्बन नेट–जीरो र व्यापारको विरोधाभास

नेट–जीरो भ्रमः कार्बन व्यापारले “नेट–जीरो” लक्ष्य पूरा गरेको जस्तो देखिन्छ, तर वास्तवमा कुल उत्सर्जन घट्दैन । यसले समस्या समाधान गर्नुभन्दा लुकाउने कार्य गर्छ ।
अन्यायपूर्णः यो प्रणालीले समस्या उत्पन्न गर्ने राष्ट्रहरूलाई बचाउँछ, जबकि असर भोग्नुपर्ने राष्ट्रहरूमाथि थप जिम्मेवारी थोपर्छ ।

गम्भीर परिणामहरू
पारिस्थितिक असमानताः विकासशील राष्ट्रका जङ्गल र कृषि प्रणालीहरू मात्र कार्बन भण्डारणको रूपमा प्रयोग हुँदा, त्यहाँको समुदायमा दिगो विकास बाधित हुन्छ ।
नैतिक दायित्वको अभावः विकसित राष्ट्रहरूले कार्बन व्यापारलाई आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारीबाट पन्छिन प्रयोग गर्छन् ।

उल्लिखित तथ्यहरुका आधारमा कार्बन व्यापारलाई पर्यावरण औपनिवेशवादको रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ, किनभने यो प्रणालीले विकसित राष्ट्रहरूको फाइदाका लागि विकासशील राष्ट्रहरूलाई आर्थिक र वातावरणीय चेपुवामा पार्छ । यस विचारलाई पुष्टि गर्ने पाँच मुख्य तर्क छन्ः
१.विकासशील राष्ट्रहरूको प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन
कार्बन व्यापारमा विकसित राष्ट्रहरूले विकासशील राष्ट्रहरूमा सस्तो परियोजनाहरू (जस्तै, वन संरक्षण) मार्फत कार्बन क्रेडिट किन्ने प्रचलन छ । यसले स्थानीय समुदायहरूको प्राकृतिक स्रोतमा पहुँचलाई सीमित गर्दछ र उनीहरूको भूमि र वनको स्वामित्वमा प्रश्न खडा गर्छ । यसलाई “हरियो उपनिवेशवाद” को आधुनिक रूप मानिन्छ । उदाहरणका लागि, REDD± कार्यक्रमले वन संरक्षणलाई प्रोत्साहन गरे पनि, यसले ग्रामीण समुदायहरूको परम्परागत अधिकार खोसिरहेको छ ।

२.कार्बन उत्सर्जनको ऐतिहासिक जिम्मेवारीबाट बच्ने प्रयास
विकसित राष्ट्रहरूले ऐतिहासिक रूपमा औद्योगिक क्रान्तिदेखि नै ग्रीनहाउस ग्याँस उत्सर्जनको प्रमुख हिस्सा ओगटेका छन् । तर, कार्बन व्यापारको अवधारणाले उनीहरूलाई आफ्ना उत्सर्जन घटाउने दायित्वलाई विकासशील राष्ट्रहरूसमक्ष स्थानान्तरण गर्ने अवसर दिन्छ । यसले प्रदूषणको वास्तविक समाधान गर्न सक्दैन ।

३.असमान बजार मूल्य र आर्थिक लाभको वितरण
कार्बन व्यापारमा विकासशील राष्ट्रहरूले कार्बन क्रेडिटको न्यूनतम मूल्य पाउँछन्, जबकि विकसित राष्ट्रका कम्पनीहरूले तिनै क्रेडिटलाई बढी मूल्यमा व्यापार गर्छन् । यो आर्थिक असमानता वातावरणीय न्यायको विरुद्धमा जान्छ ।

४.स्थानीय समुदायमाथिको नकारात्मक प्रभाव
कार्बन व्यापार योजनाहरूले प्रायः स्थानीय समुदायहरूलाई विस्थापित गर्न, उनीहरूको जीवनशैलीमा बाधा पुर्‍याउन र उनीहरूको निर्णय क्षमतामा हस्तक्षेप गर्ने खालका छन् । उदाहरणका लागि, अफ्रिकाको केही देशमा वन परियोजनाहरूले स्थानीय मानिसहरूलाई विस्थापित गरेको रिपोर्ट गरिएको छ ।

५.पर्यावरणीय फाइदाको सट्टा पुँजीवादी लाभको प्राथमिकता
कार्बन व्यापारले वातावरणीय सुधारभन्दा पुँजीवादी बजारलाई प्राथमिकता दिने देखिन्छ । ठूला कम्पनीहरू उत्सर्जन घटाउने वास्तविक उपाय खोज्नुभन्दा क्रेडिट किन्नमै बढी रुचि राख्छन् ।

नयाँ प्रसंग
डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी सत्ता सम्हालेपछि जलवायु सम्झौता (कोप २१, २०१५) बाट अमेरिका पछि हट्नुले विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन प्रयासमा गम्भीर असर पारेको छ । अमेरिका विश्वको दोस्रो ठूलो कार्बन उत्सर्जक हो । यस कदमले जलवायु परिवर्तनविरुद्धको सामूहिक कार्यमा नेतृत्व र प्रतिबद्धताको अभाव देखायो । यसले अन्य देशहरूलाई आफ्नो योगदान घटाउन प्रेरित गर्न सक्छ, जसले सम्झौताको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन बनाउँछ । अमेरिका पछि हट्नाले वित्तीय सहयोगमा पनि कमी ल्यायो, किनभने अमेरिका जलवायु कोषमा ठूला दाताहरूमध्येमा गनिन्छ । विकासशील देशहरूले दिगो विकास र हरित ऊर्जा परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोत प्राप्त गर्न कठिनाइ सामना गर्नेछन् । यसले कार्बन व्यापारको भुक्तानीमा पनि असर गर्नेछ । यसले नेपाललाई नमिठो चोट दिएको छ र पर्यावरण सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्थित सोच र कार्ययोजनासहित अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँछ ।

निष्कर्ष
कार्बन व्यापार प्रणालीले वातावरणीय संरक्षणको नाममा विकासशील राष्ट्रहरूमाथि आर्थिक र पारिस्थितिकीय भार थप्छ । यसले स्थानीय समुदायहरूको हकअधिकारमा ह्रास ल्याउँछ । ऐतिहासिक रूपमा उच्च प्रदूषण गर्ने विकसित राष्ट्रहरूलाई जिम्मेवारीबाट बच्ने अवसर दिन्छ । यसले विकासशील राष्ट्रहरूलाई दायित्व थोपर्दै विकसित राष्ट्रहरूले आफ्नो वातावरणीय संकट समाधान नगर्ने तरिका स्थापित गर्छ । कार्बन व्यापार भन्दा उत्सर्जन घटाउन सीधा प्रयास जस्तैः नवीकरणीय ऊर्जा, हरित प्रविधिमा ध्यान केन्द्रित गर्ने तर्फ प्राथमिकता दिँदैन । विकसित राष्ट्रहरुको स्वार्थलाई विकासशील राष्ट्रमाथि थोपर्ने काम भएको छ । त्यसैले यसलाई पर्यावरण औपनिवेशवाद भन्नु उपयुक्त तर्क हो ।