नेपालको अर्थ-राजनीतिक विकासक्रम र किसान समस्या

विक्रम संवत् २००७ सालसम्म नेपाली समाज मूल रुपमा सामन्तवादी भूस्वामित्वमा आधारित थियो । बिर्ता, जागिर, बेठ–बेगारी, झोडा, जमिनदारी लगायतका प्रणाली कायम थिए । जमिनको मूल हिस्सा ठूला बिर्तावाल, जमिनदार र मठमन्दिरको हातमा थियो र बहुसङ्ख्यक किसान मोहीका रुपमा थिए । उद्योगधन्दाको नाममा इलामको चिया बगान र विराटनगर जुट मिल सुरु भएको थियो । घरेलु दस्तकारिता नै कृषिबाहेकको उद्योगको मूल चरित्र थियो । काठमाडौँ, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज, विराटनगर जस्ता केही शहर शहरीकरण र वस्तु विनिमयको केन्द्रको रुपमा विकसित थिए । कृषि नै मुख्य मेरुदण्ड थियो । तर किसान उत्साहित थिएन । कृषि उब्जनीको मूल हिस्सा सामन्तको मोजमस्तीमा सकिन्थ्यो । त्यसैले, त्यतिबेलाको कम्युनिष्ट र लोकतान्त्रिक दुवै राजनीतिले ‘जसको जोत उसको पोत’ जस्तो क्रान्तिकारी भूमि सुधारको नारा दिएको थियो । कृषि क्षेत्रको विशाल जनसङ्ख्यालाई स्वतन्त्र र जमिनको मालिक नबनाई न त उत्पादकत्व बढ्न सक्थ्यो; न किसानको क्रयशक्ति नबढाई औद्योगीकरण नै सम्भव थियो । त्यसैले, त्यो नारा बिलकुल सही थियो । वि.सं. २००५ सालदेखि २०१५ सालसम्म चलेका किसान आन्दोलन र राजनैतिक आन्दोलनको बलमा २०१६ सालमा बिर्ता उन्मूलन भयो । त्यो कदम क्रान्तिकारी कदम नै थियो । त्यसले क्रान्तिकारी भूमिसुधारको सम्पूर्ण प्रकृया पुरा हुँदैनथ्यो । तर, त्यो एक महत्वपूर्ण थालनी अवश्य थियो । २०१७ सालको फौजी काण्डपछि बिर्ता उन्मूलनबाट प्रारम्भ गरिएको भूमि सुधारको प्रकृया अवरुद्ध हुन पुग्यो ।

पञ्चायती शासकले शीतयुद्धको फाइदा उठाएर रुस र चीनसँग केही उद्योग मागेर ल्याए । हेटौँडा कपडा कारखाना खोलियो तर कपास खेती गर्ने योजना बनाइएन ।

‘नेपाल र भारत फरक देश होइनन् ।’ भन्ने उद्घोषसहित गठन भएको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा अघि बढेको २०१७ सालसम्मको राजनीतिले बिर्ता उन्मूलनको गम्भीर पहल गर्‍यो तर भारतीय हस्तक्षेप र भारतीय दलाल पुँजीबाट नेपाली कृषि र किसानलाई कसरी जोगाउने भन्ने रणनीति तयार पार्न चाहेन किनकि त्यो पार्टी स्वयम् भारतीय दलालको नेतृत्वमा सञ्चालित थियो । यसरी भारतीय दलाल पुँजीबाट नेपाली समाज, कृषि क्षेत्र र किसानलाई जोगाउने नीति कहिल्यै बन्न सकेन किनकि त्यो प्रश्न त नेपाली समाजको अघि पहाड जत्तिकै ठूलो सवालको रूपमा खडा थियो । २०१७ पछि राजा महेन्द्रको नेतृत्वमा स्थापना भएको पञ्चायत व्यवस्था झन् सिधा सामन्तको पक्षमा नै थियो । त्यो किसानको पक्षमा त झन् हुने कुरै भएन ।

पञ्चायत व्यवस्थाले २०२१ सालमा भूमि सुधारको घोषणा गर्‍यो । जग्गाको हदबन्दी तोक्यो । तर पहिले नै भूमिसुधारको हल्ला फैलाएर सामन्तलाई जग्गा लुकाउने बाटो खोलिदियो । त्यसैगरी उद्योगका नाममा जति पनि जग्गा राख्न पाउने चोर दुलो खोलेर सामन्तलाई अर्को जग्गा लुकाउने कानुनी बाटो खोलिदियो । फलतः ५ लाख हेक्टर जमिन राष्ट्रियकरण गर्ने योजना बनाएको भूमिसुधारले केवल ५० हजार बिघा जग्गा मात्र हदबन्दीभन्दा बढी फेला पार्‍यो । बागमती उपत्यका लगायत सुगम क्षेत्रका मोहीले चौखन्डी जमिन पाए पनि त्यो भूमिसुधार मूलतः असफल भयो । जमिनदार मूलतः जमिनको मालिक नै रहे । २०१६ को बिर्ता उन्मूलनले गर्नुपर्ने काम पनि पञ्चायतमा थाती बस्दै आयो । भूमिहीन र मोही किसानको समस्या जस्ताको तस्तै रह्यो ।

पञ्चायत व्यवस्थाले ‘विकासको मूल फुटाउने’ जाली नारा त दियो तर बहुसङ्ख्यक किसान जनतालाई स्वतन्त्र बनाउनै चाहेन । पञ्चायती शासकले शीतयुद्धको फाइदा उठाएर रुस र चीनसँग केही उद्योग मागेर ल्याए । हेटौँडा कपडा कारखाना खोलियो तर कपास खेती गर्ने योजना बनाइएन । कृषि सामाग्री संस्थान खोलियो तर फलाम खानी चलाइएन । जनकपुर चुरोट कारखाना ल्याइयो तर सुर्ती किसानको हितलाई सोचिएन । बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना खोलियो तर पशुपालनको कुनै योजना त्यो सँग जोडिएन । औद्योगीकरण भनेको किसानको मुक्ति र कृषि प्रवद्र्धनसँग जोडिएको विषय हो तर पञ्चायतले किसानको मुक्ति अर्थात् भूमि सुधार बिना नै र कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धन बिना नै औद्योगीकरण गर्ने नाटक मञ्चन गर्‍यो जुन सफल हुनै सक्दैनथ्यो । खानी, कपास खेती लगायत बन्द गरी ब्रिटिस साम्राज्यवादको सेवा गर्ने राणा शासकहरुको निर्णय उल्टाउने दिशामा पञ्च गएनन् बरु त्यसलाई निरन्तरता दिन नै उनीहरु कटिबद्ध रहे ।

नेपाली समाज जात व्यवस्थामा आधारित समाज हो । कृषि क्षेत्रमा पनि सबैभन्दा ठूलो श्रमिक समूह र भूमिहीन समूह दलित हुन् ।

पञ्चायतले एकातिर प्रत्येक विकास क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन किसानका हजारौँ बिघा जमिन अधिग्रहण गर्दै अघि बढ्दै थियो भने अर्कोतिर मूलतः भारतीय कृषिजन्य उत्पादन बेरोकटोक भित्र्याउँदै थियो अनि कपडा जस्ता नेपालमै उत्पादन भएका वस्तुलाई समस्या उत्पन्न हुने गरी भारतीय सामानमा भन्सार कम लगाउँदै थियो । पञ्चायतले रसायनिक मल वितरण गर्ने ‘साझा डिपो’ त खोल्थ्यो तर आफ्नो शासनको तीस वर्षमा मल कारखाना कहिल्यै खोलेन । बरु मल कारखाना खोल्ने भन्ने नाममा राजधानीका साधारण किसानका हजारौँ रोपनी जमिन लुटिदियो र बाँझो बनाइदियो । यस्तो थियो पञ्चायतको कृषि र औद्योगीकरणको नीति व्यवहार । पञ्चायतको यस्तो दुर्गति यसकारण पनि भएको थियो किनभने त्यो बहुसङ्ख्यक किसानको मुक्तिविरोधी व्यवस्था थियो । र, भारतीय दलाल पुँजीपतिको दलाली गर्नु त्यसका शासकको मुख्य चरित्र थियो ।

नेपालमा किसान र कृषि क्रान्तिमार्फत औद्योगीकरणलाई मूलतः अघि बढाउन सक्ने भौतिक क्षमता तराईमा थियो किनकि कृषियोग्य विशाल जमिन तराईमा थियो । तर नेपालको प्रत्येक शासन र पञ्चायत व्यवस्था पनि मधेशविरोधी रह्यो । पञ्चायतले एकातिर मधेशी सामन्तलाई पनि राज्यसत्तामा हर्ताकर्ता बन्न नदिने नीति लियो भने अर्कोतिर पूर्व–पश्चिम राजमार्ग परम्परागत मधेशीको बस्तीभन्दा उत्तरतिर टाढा बनाएर परम्परागत मधेशी जनताको विनिमय केन्द्रलाई ध्वस्त बनाउने नीति लागू गर्‍यो । सामन्तवादी राज्यमा पनि मधेशी भएको कारण शक्तिशाली हुन नपाएकाले मधेशका सामन्तसमेत निराश भयो भने सामन्तको अधीनमा रहेका बहुसङ्ख्यक किसानको हालत के भयो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नेपाली समाज जात व्यवस्थामा आधारित समाज हो । कृषि क्षेत्रमा पनि सबैभन्दा ठूलो श्रमिक समूह र भूमिहीन समूह दलित हुन् । यस गम्भीर विषयमा नेपालको कम्युनिष्ट वा लोकतान्त्रिक भनिने राजनीतिले कहिल्यै चर्चासम्म गर्ने हैसियतमा विचार विकास गरेन । हिन्दु र हिन्दु शासित समाजमा भूमिहीनताको मूल पक्ष नै जात व्यवस्था थियो । सहायक पक्ष मात्रै अन्य प्रकरण थियो । जब कम्युनिष्ट र लोकतान्त्रिक भनिने राजनीतिले यस विषयमा बोल्न जानेन भने सामन्तको व्यवस्था पञ्चायतले त वास्ता गर्ने विषय नै यो थिएन । यसरी न पञ्चायत व्यवस्थाले किसानलाई मुक्त र उत्साहित पार्ने गरी भूमिसुधार गर्‍यो, न त औद्योगीकरण नै गर्‍यो । त्यसले विदेशी पुँजीको चाहिँ लगातार सेवा गर्ने नीति जारी राख्यो । तत्कालीन राप्ती अञ्चलका जनताको ठूलो आर्थिक श्रोत रहेको गाँजा खेतीलाई समेत अमेरिकाको सिधा निर्णय र दबाबमा पञ्चायतले बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

जनयुद्ध र नयाँ संविधानले क्रान्तिकारी भूमिसुधारको मुद्दा नै गायब गरिदियो । भूमिहीन किसानलाई त केवल घडेरी दिने स्तरमा नयाँ संविधान र कानुन गिर्न पुग्यो ।

पञ्चायत व्यवस्थाका राजा र पञ्चहरुको यस्तो नीतिका कारण किसान र सामन्त निराश भए । सामन्त त पुँजीवादी बजारतिर जमिन बेच्दै वा अन्य तरिकाले गए तर वास्तविक किसानसँग त कुनै उपाय थिएन । किसान परिवारमा जनसङ्ख्या बढ्दै थियो तर बाँच्ने उपाय त थिएन । कृषि थला पारिएको थियो, उद्योग थिएन । जनसङ्ख्या वृद्धिले जमिनको खण्डीकरण बढ्यो तर सामूहिक वा सहकारी खेतीको नयाँ योजना राज्यले दिएन । स्वतन्त्र किसानको निम्ति आवश्यक सिँचाइ, उन्नत बीउ, वैज्ञानिक प्रविधि, बजारको व्यवस्था र सुरक्षा पञ्चायत व्यवस्थाले कहिले पनि व्यवहारमा दिएन । स्वतन्त्र किसान त राज्य व्यवस्थाको विषय बनेन भने मोही र भूमिहीन किसानको अवस्था त कति खराब थियो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यस्तो आर्थिक र राजनीतिक अवस्थामा जनसङ्ख्या त वृद्धि भइरहेकै थियो । राज्यको बेवास्तामा परेका किसानको जमिन वा पशुपालनबाट जीवन चल्न गाह्रो भैरहेको थियो । बैङ्कहरु ब्याजमात्र असुल्न गाउँ गाउँ पुग्दै थिए । सँगै, प्रविधिमा भएको विश्वव्यापी क्रान्तिले नयाँ नयाँ सामान देशमा आउन थाले । पुँजीवादले सिर्जना गरेका नयाँ नयाँ उपभोग्य वस्तुहरू फेरि किसानका बस्ती बस्तीमा पुग्न थाले । टेलिभिजन गाउँमा पुग्यो तर त्यो किन्ने आयस्रोत त थिएन । आधुनिक अनिवार्य उपभोग्य सामाग्रीको प्रचुरता सुरु भयो तर किसानसँग त्यो किन्ने क्षमता थिएन । यहीँबाट भागदौड सुरु भयो । कृषिले आधुनिक आवश्यकता धान्न नसक्ने भएपछि वैदेशिक रोजगारीको प्रकृया सुरु भयो ।

क्रान्तिकारी भूमिसुधार त परै जावस्, २०४६ सालको परिवर्तनपछि बनेको सरकारले २०५४ मा भूमि ऐनमा चौथो संशोधन गरी आइन्दा मोही दर्ता बन्द गर्‍यो । एकातिर दर्ता नभएका १ लाख मोही परिवार यसै बाँकी थिए, अर्कोतिर नयाँ मोही बन्ने प्रकृया निरन्तर जारी थियो । यस्तो अवस्थामा मोही दर्ता नगर्ने ऐन स्वतः सामन्तको पक्षमा थियो । कमैया र हलिया प्रथा अन्तर्गतका हलियाहरु वास्तवमा मोही किसान थिए तर उनीहरुलाई मोही नै नभनी साहुको हित हुने गरी कमैया र हलिया ’मुक्ति’ गरियो । साहु मुक्त भए, कमैया र हलियाको जीवन बर्बाद भयो । सामन्त क्रमशः जग्गा टुक्रा पारी बेच्दै पुँजीवादी बजारतिर लाग्न थाले तर त्यही जमिनमा आश्रित किसानको विचल्ली हुँदै आयो । जनयुद्ध र नयाँ संविधानले क्रान्तिकारी भूमिसुधारको मुद्दा नै गायब गरिदियो । भूमिहीन किसानलाई त केवल घडेरी दिने स्तरमा नयाँ संविधान र कानुन गिर्न पुग्यो ।

यसप्रकार नेपालमा किसानको मुक्तिको निम्ति पुँजीवादी क्रान्ति नै हुन सकेन । सामन्त दलाल पुँजीपतिमा रुपान्तरण हुने प्रकृया चल्दै आयो । हिजोका सामन्तहरु आज दलाल पुँजीपतिमा रुपान्तरण भएका छन् तर किसानचाहिँ बिचल्लीमा पर्न पुगेका छन् । जो भूमिहीन र गरीब किसान छ, ऊ विदेश नगई बाँच्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । मध्यम वर्गको किसानको कृषि लगातार घाटामा छ । उसको त्यसैबाट प्रगति हुने कुनै सम्भावना छैन ।