जात : प्रथा कि व्यवस्था ?

• कृष्ण विश्वकर्मा ‘सतिसाल’

जात व्यवस्था हो कि प्रथा भन्ने बारे अझै पनि एकाध मत–मतान्तर बौद्धिक वृत्तमा समेत जीवितै छ । पैंतीस सय वर्षभन्दा लामो समयदेखि वर्णाश्रम शासन व्यवस्थामा अभ्यस्त हुँदै भाग्यवाद र कर्मफलवादद्वारा निर्देशित हुन वाध्य समाजका संरचनात्मक लाभांश प्राप्त र संंरचनात्मक लाभांश विहीन समुदायहरू मिथकीय पात्र विराटपुरुषको काल्पनिक व्याख्यानलाई ढुङ्गाको अक्षर झैं दैवकृत मान्न–मनाउन विवश छन । अझै पनि कतिपय बुद्धिजीवीहरू समेत अवस्तुवादी व्याख्या, विश्लेषण र तर्कहरूद्वारा जातलाई प्रथाको रुपमा अथ्र्याएर ‘जात प्रथा’ भाष्य स्थापित गर्न न्वारनदेखिको बल लगाउदै आएका पनि छन । तर, तर्क आफैमा तथ्य र तथ्याङ्क होइन । तर्क स्थापित हुन थुुप्रै तथ्यगत समर्थन चाहिन्छ अनि तथ्य र तथ्याङ्क अघि खरो उभिन सक्नुपर्ने हुन्छ । आजको समयचेत हिजोको जस्तो ‘होमा हो मिलाउने, होइनमा होइन मिलाउने’ स्तरको छैन । आजको प्रतिरोधी चेतना प्रश्न उठाउन सक्षम छ र हरेक विषयमा सन्देह गर्दछ । सन्देहसंगै प्रयोग र परिक्षणमार्फत वस्तुगत संश्लेषण निकाल्न सक्षम छ ।

जातलाई प्रथाको रुपमा स्थापित गर्न उद्धत रहनुको पछाडि अनेकौं बहुआयामिक प्रपञ्चहरू अन्तर्निहित छन । यसमध्ये एक मुख्य कारण हो, केवल छुवाछूतको अन्त्यपछि दलित एवम् उत्पीडित राष्ट्रहरूका समग्र मुक्ति हुने कुटिल दृष्टिकोण मानकको रुपमा स्थापना गर्नु । जात प्रथालाई एक रुढीबादी एवं पारम्परिक कुरीतिजन्य प्रथा मान्ने र यसको अन्त्यपछि समानता आउने बैचारिकी स्थापित गर्नु नै जात व्यवस्थालाई जात प्रथामा परिभाषित गर्नुको खास अन्तर्य हो ।

जात, प्रथा होइन बरू यो त सुनियोजित एवम योजनाबद्ध एक सिङ्गो व्यवस्था नै थियो, हो र छ भन्ने कुराको ज्वलन्त लिखित प्रमाण, जबराकालीन मुलुुकी ऐन–१९१०, हुँदाहुँदै पनि यसलाई तर्कहरूद्वारा नजरअन्दाज एवम् विषयान्तर गर्न उद्धत हुनु वाक स्वतन्त्रतासँगै विज्ञानसम्मत तथ्य र तथ्याङ्क खोज्ने आजको युगको प्रतिरोधी युगचेतनाका अघि आफैलाई निम्छरो उभ्याउनु हो । जंग बहादुर राणाले बेलायत भ्रमणबाट फर्केपछि जात व्यवस्थालाई कानुनै बनाएर अझ कठोर र संस्थागत गरेका थिए । जातकै आधारमा कोही धर्माधिकारी हुने, कोही शासक–प्रशाशक हुने त कोही सबै कुराहरूबाट च्युत रहेर सेवक हुनुपर्ने जातीय व्यवस्था थियो । को भूपति हुने, को बिर्तावाल हुने, कसले सम्पत्ति राख्न पाउने कसले नपाउने, कसले पढ्न पाउने कसले नपाउने आदिदेखि को उच्च, को निच, को तल्लो को उपल्लो जात हुने कानुनी व्यवस्था कसरी प्रथा मात्रै हुन सक्छ ? राणाकालको अन्तिम दशकसम्म पोडेहरूलाई घाम डुबेपछि शहर बस्न कानुनी रुपमै वर्जित थियो । विक्रम सम्वत २०११ सालसम्म मधेसीलाई शिवरात्री बाहेक काठमाडौमा प्रवेश नै निषेध थियो कानुनी रुपमै । के यो जात व्यवस्था होइन ?

जातलाई प्रथाको रुपमा स्थापित गर्न उद्धत रहनुको पछाडि अनेकौं बहुआयामिक प्रपञ्चहरू अन्तर्निहित छन । यसमध्ये एक मुख्य कारण हो, केवल छुवाछूतको अन्त्यपछि दलित एवम् उत्पीडित राष्ट्रहरूका समग्र मुक्ति हुने कुटिल दृष्टिकोण मानकको रुपमा स्थापना गर्नु । जात प्रथालाई एक रुढीबादी एवं पारम्परिक कुरीतिजन्य प्रथा मान्ने र यसको अन्त्यपछि समानता आउने बैचारिकी स्थापित गर्नु नै जात व्यवस्थालाई जात प्रथामा परिभाषित गर्नुको खास अन्तर्य हो ।

जातलाई व्यवस्था होइन प्रथा हो भनेर स्थापित गरिरहदा यो एउटा सांस्कृतिक कुरीति हो र बिस्तारै परिवर्तन हुँदै जान्छ भनेर पन्छिन सजिलो हुने भयो । प्रथाकै जगमा टेकेर वर्चश्वशाली एवम हुकुमशालीहरूले सामाजिक रुपमा उच्च जातीय विशेष अधिकारसहित संरचनात्मक लाभाङ्श अनन्त उपभोग गर्न पाइरहने भए । तर, यो जात व्यवस्था नै हो भनेर किटान गरेपछि व्यवस्थाको त तीन प्रमुख अंगहरू संस्कृति, अर्थतन्त्र र राजनीति हुन्छ । सांस्कृतिक रुपमा मात्रै नभएर राजनीतिक र आर्थिक पाटोमा पनि समानुपातिक र समावेशी हैसियत प्रत्याभूत गर्न त्यसको विरुद्ध सम्पूर्ण राजनीतिक पार्र्टीहरू, नागरिक समाज, अधिकारकर्र्मीहरू जसरी राणा शासन र पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध लडेका थिए त्यसरी नै यसको अन्त्यका लागि राजनीतिक मुद्धा बनाएर लड्नु पर्ने हुन्छ । जात व्यवस्थाले दलितको जीवन सदियौंदेखि ध्वस्त बनाउदै आएको यथार्थ उदाङ्गो छ । जात व्यवस्थाकै कारणले उत्पीडित राष्ट्रहरू पनि हुकुमशालीहरूद्वारा अनन्त उपेक्षा र विभेदमा पर्दै आएका छन । जात व्यवस्थाकै कारण भारतीय विद्वान राममनोहर लोहियाले भने झैं–हरेक मान्छेमा माथिल्लोले तल्लोलाई दबाउने, तल्लोले फेरि अर्को तहगत तल्लोलाई दबाउने र दबाउदा दबाउदा भुइँमै गड्न पुगेकोले आफूलाई दबाउनेलाई माथि नहेरी मैले चैं कसलाई दबाउने होला भनेर भुइँ कोतर्ने मनोविज्ञान बनेको छ । अनन्त फुट ल्याउने जात व्यवस्थाकै कारणले उच्च जातीय संरचनात्मक लाभांश सित्तैमा लिन पाएर पनि हुकुमशाली बन्नबाट वञ्चित रहदै आएकाहरूको पनि प्रगति अबरुद्ध छ । समग्र देशनै जात व्यवस्थाको कारणले विश्वकै गरिबराष्ट्रहरू मध्येको एक हुन पुगेको छ । त्यसैले सत्तासीन र सत्ता बाहिरकै प्रायः हुकुमशाली अस्तित्व निर्माण गरेकाहरू यो जात व्यवस्था होइन जात प्रथा हो भनिरहेछन । यिनैद्वारा पालित पोषित बुद्धिजीवीहरू पनि हुकुमशालीहरूकै इच्छा पुर्ति हेतु पक्षपोषमा आधारहीन, तथ्यहीन र तथ्याङ्कहीन भाष्य निर्माण गर्न अभिशप्त छन ।

जसरी सती प्रथाको अन्त्यले पितृसत्ताले महिलामाथि थोपरेको आठहजार वर्ष लामो उत्पीडनलाई सम्बोधन गरेको ठहर्दैन त्यसरी नै केवल छुवाछूतको अन्त्यले मात्रै दलितहरूको समग्र ऐतिहासिक उत्पीडनको सम्बोधन हुन सम्भव छैन । न यसले तीन हजार वर्षदेखि शैक्षिक, राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक बहिष्करणको यथोचित सम्बोधन हुन सक्छ । यसरी हेर्दा जात व्यवस्थालाई जात प्रथामा परिभाषित गराएर दलित मुक्तिलाई केवल छुवाछूत मुक्त मात्रै बनाउनु नै ‘जात प्रथा’ भाष्य बहसको खास अर्थ राजनीतिक क्षेत्रफल हो ।

जात, एक जबर्जस्त सिङ्गो व्यवस्था हो । यो वर्णाश्रम शासन व्यवस्थाका तथाकथित उच्च जातका शासकहरूले सुनियोजित रुपमा विकसित गरेको सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक प्रणालीकै एकमुष्ट समष्टि हो । जात व्यवस्थालाई जातप्रथामा अर्थ–संकुचन गर्न खोज्नु केवल सांस्कृतिक पक्षको एउटा सुक्ष्म पाटोको सुधार मात्रैमा केन्द्रित गरेर आर्थिक र राजनीतिक पाटाहरूलाई गौण बनाउनु पनि हो । जस्तो कि सती प्रथाको अन्त्यपछि महिलाहरूले आफ्नो पतिको मृत्युपछि सती जानु नपर्ने बाहेक महिला उत्पीडन बारे के गर्याे ? जातलाई प्रथामा अथ्र्याउनु भित्रको अन्तर्य यही उदाहरणलाई हेरे पनि सहजै बुझिने तथ्य हो ।

जात व्यवस्था विगतका क्रुर शासकहरूले हुकुमशाली वर्गको पक्षपोषण गर्न र त्यसैको आधारमा अनन्त शासन गर्न विकसित गरेको उनीहरूकै भाषाको न्यायिक प्रणाली थियो जसको ज्वलन्त उदाहरण मुलुकी ऐन–१९१० हो । महेन्द्रले २०२० मा सार्वजनिक स्थानहरूमा छुवाछूत गर्न नपाइने कानुन ल्याए तर उही कानुनका उपधाराहरूमा परम्परादेखि चलिआएको सनातनी चलनचल्ती र रीतिरिवाज मान्य हुने कानुनी व्यवस्था जारी राखी जबराकालीन मुलुकी ऐन–१९१० मा थोरै परिमार्जन गरेर सोही जबराकालीन कानुनी व्यवस्थालाई पञ्चायतीकरण गरे । बेलायती राजनीतिशास्त्री बब जेसपका ‘राज्यसत्ता कुनै पनि हिसाबले न न्युट्रल साधन हुन्छ न त यसले सबैका लागि समान अवसर उपलब्ध गराउँछ र यो वर्गीय हुन्छ ।’ भन्ने विचार यस सन्दर्भमा जोड्नु निकै सान्दर्भिक छ । जबराले मुलुकी ऐन–१९१० बलजपफ्ती लाद्नु पनि वर्र्गीय पक्षपोषण थियो । महेन्द्रले २०२० मा छुवाछूत विरुद्धको कानुन ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ थियो । चपाउने दाँत त उही सामन्तवर्गकै पक्षपोषण गर्दै पूरानो मुलुकी ऐन नभत्किने गरि प्रस्तुत हुनु थियो । समग्रमा वर्तमान राज्यसत्ता नै पूँजीपति र नोकरशाहीहरूका वर्गीय पक्षधरतामा हुनाले यो व्यवस्थाबाट दलित र उत्पीडित राष्ट्रहरूले आफ्नो मुक्ति देख्नु भनेको फगत मृगमरिचिकालाई सत्य मान्नु हो ।

नेपाली समाजको वर्ग निर्माणको जग पश्चिमा मुलुकहरूको जस्तो बिल्कुलै छैन । नेपाललगायत दक्षिण एसियाकै वर्ग निर्माणको एउटा जग जात व्यवस्था नै हो । यो तथ्यलाई गौण बनाउन जात व्यवस्थालाई जातप्रथा भन्नु र यसलाई स्थापित गर्न अझैपनि उद्धत रहनु पश्चगामी बैचारिकीको पराकाष्ठा हो । जात व्यवस्थालाई जातप्रथाको रुपमा परिभाषित गर्नु, त्यही पश्चगामी बैचारिकीको पक्षपोषणको निरन्तरता हो भने यो जात व्यवस्था नै हो भनेर ऐतिहासिक एवम् वस्तुगत तथ्य संश्लेषणसहित किटानी गर्नु चैं यसको अन्त्यकालागि राजनीतिक मुद्धाको रुपमा उठान गर्नु हो ।

जब जातलाई प्रथाको रुपमा मात्रै अथ्र्याइन्छ यसको आयतन छुवाछूत विरुद्ध मात्रै लडे पुग्ने स्तरमा खुम्चिन्छ । आर्थिक सवलीकरण एवम आर्थिक हैसियत अन्य सरह निर्माण हुनुपर्ने राज्यसत्ताको दायित्व गौण बन्न पुग्छ । प्रशासनिक पहुँच र राजनीतिक हैसियत विषयान्तर र तपशील हुन पुग्छ । राज्यसंयन्त्रको शासकीय स्वरूपमा समानुपातिक समावेशिताको मुद्धा मुद्धानै नबन्ने स्तरमा विसर्जित हुनपुग्छ ।

के दलितको मुद्धा केवल छुवाछूत मात्रै हो ? अवस्य होइन । छुवाछूत मात्रै हटेर भूमिहीन दलितहरूले जमीन पाउँछन्न ? सदियौंदेखि उनीहरूको श्रम, सीप र कलामाथिको निर्मम शोषणले आर्थिक रुपले उठ्नै नसक्ने गरि गरिबीको दलदलमा भासिएको जीवन माथि उकासिन्छ ? उत्तर स्पष्ट छ, पाउदैन र उकासिदैन । जयस्थिति मल्लकै पालादेखि पञ्चायतकालसम्म विर्ता पाएर आर्थिक रुपले मजबुत बनेका समुदायसँग समान हैसियत निर्माण गर्न सक्छ ? उत्तर स्पष्ट छ, सक्दैन । पाँच हजार वर्षदेखि शिक्षामा एकाधिकारी प्रभुत्व जमाउदै आएको समुदायसँग २००७ साल पछि मात्रै पढ्न पाएको दलितले आफ्नो शैक्षिक पकड बनाउन सक्छ ? उत्तर स्पष्ट छ, सक्दैन । त्यसैले पनि छुवाछूतलाई मात्रै केन्द्रविन्दु बनाउने जातप्रथा भाष्य निकै खतरनाक छ । किनकी भाष्यले दीर्घकालीन रुपमा पुस्तौंपुस्तासम्म मस्तिष्क निर्माणको लागि काम गर्छ । यो भाष्य जसरी सोचहरूमा विकसित हुँदै जड्वत बनेको छ, यो देख्दा लेखक नाओमी वुल्फले ‘द ब्युटी मिथ’ पुस्तकमा प्रयोग गरेको एउटा विचारोत्तेजक शब्द याद दिलाइरहन्छ । उनले आफ्नो विचारहरू वर्णन गर्ने क्रममा ‘कल्चरल कन्स्पीरेसी’ अर्थात ‘सांस्कृतिक षड्यन्त्र’ भन्ने शब्द प्रयोग गरिकी छिन । छुवाछूत अन्त्यले नै दलितको समग्र ऐतिहासिक उत्पीडितको सम्बोधन हुने भाष्य निर्माण गर्नु सांस्कृतिक षड्यन्त्र नै हो भन्दा अतिशयोक्ति हुदैन । यसका विरुद्ध दृढतापूर्वक वैचारिक संघर्ष गर्दै विज्ञानसम्मत भौतिकवादी दार्शनिक समाज निर्माणका गर्न र जात व्यवस्थाकै अन्त्यका लागि आजको दलितमुक्तिको मुख्य कार्यभार र कार्यदिशा हुनु अपरिहार्य छ ।

कुनै पनि वस्तु जलाउनु छ भने सलाइको काँटी बन्नु त अनिवार्य छ । जातीय विभेदको जलनले हामी आफै त पलपल मरेर बाँच्दैछौं नै, तर हाम्रा भावी पुस्तालाई यो जात व्यवस्था भित्रको जातीय जलनबाट मुक्त भएको हेर्न चाहने हो भने आज हामी आफै जात व्यवस्थालाई जलाउने सलाइको काँटी बन्नुको विकल्प छैन ।

नेपालमा दलित आन्दोलन भगत सर्वजित विश्वकर्माले २००३ सालदेखि शुरुगरेको आन्दोलनदेखि आजसम्म आउँदा जति बलियो हुँदै आएको देखिन्छ त्यति बलियो यस बारेको अध्ययन–अनुसन्धान देखिदैन । पाँच हजारवर्षदेखि शिक्षामा एकाधिकारी प्रभुत्व जमाउदै आएका संरचनात्मक लाभाङ्श प्राप्त बुद्धिजीवी एवं बौद्धिकहरूले मानवीय पक्षधरताकै हिसाबले पनि आन्दोलनकै स्तरमा अध्ययन–अनुसन्धान, व्याख्यान, विश्लेषण र संश्लेषण गरेको देखिदैन । दार्शनिक एवम वैज्ञानिकहरू भन्छन –प्रश्न नगरी प्रगति हासिल हुँदैन । निरन्तर प्रश्नहरूको उठानले नै जन्मिएको हो नेपाली समाजलाई गहिरोगरी अध्ययन–अनुसन्धान गरिएका आहुतिकृत दुई महत्वपूर्ण पुस्तक : ‘नेपालामा वर्ण व्यवस्था र वर्गसंघर्ष’ तथा ‘जात वार्ता’ । आजको राजनीतिक वृत्तमा जात व्यवस्था उन्मूलन बारे जोड तोडले बहस उठ्नु र जात व्यवस्थाको अन्त्यका लागि आन्दोलन चर्किदै जानुमा यि दुुई पुुस्तकले समेत महत्वपूर्ण भुुमिका खेलेका छन् ।

जात व्यवस्था उन्मूलनका लागि वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालको जनवर्गीय संगठन जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा, नेपालले लामो अध्ययन, अनुसन्धान, छलफल, विचार, विमर्श, विश्लेषण र संश्लेषण गर्दै नेपालमा आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रुपमा विद्यमान जातीय विभेद, दलन, उत्पीडन र बहिष्करणको जग जात प्रथा होइन जात व्यवस्था नै हो भन्ने निष्कर्षसहित आफ्नो राजनीतिक दस्तावेजमा दस्तावेजीकरण गरेर सशक्त रुपले यो मुद्धालाई राजनीतिक रुपमै उठाएउँदै आएको छ, संगै बौद्धिक एवं भौतिक रुपले लड्दै पनि आएको छ ।

एंगेल्सले एक सन्दर्भमा भन्नु भएको छ –‘हरेक सामाजिक व्यवस्था ऐतिहासिक आवस्यकताले निर्माण हुन्छ र ऐतिहासिक आवस्यकताले नै त्यसको अन्त्य हुन्छ ।’ विद्यमान जात व्यवस्थाकै गर्भबाट यसलाई समूल अन्त्य गर्ने भ्रुण पैदा भईसकेर पनि विकसित हुँदैछ । हामीले गम्भीर रुपले आफैले आफैलाई सोध्नु पर्ने विषय के हो भने यो आन्दोलनमा हामी होमिएर आफैलाई रुपान्तरणको यो एक महान क्रान्तियोद्धा बनाउने कि किनारमा बसेर कायर एवम् रमिते बन्ने भन्ने विषय मुख्य हो । कुनै पनि वस्तु जलाउनु छ भने सलाइको काँटी बन्नु त अनिवार्य छ । जातीय विभेदको जलनले हामी आफै त पलपल मरेर बाँच्दैछौं नै, तर हाम्रा भावी पुस्तालाई यो जात व्यवस्था भित्रको जातीय जलनबाट मुक्त भएको हेर्न चाहने हो भने आज हामी आफै जात व्यवस्थालाई जलाउने सलाइको काँटी बन्नुको विकल्प छैन । जात व्यवस्था उन्मूलनका लागि रोजा लक्जेम्वर्गको तल उल्लेखित क्रान्तिकारी कथन सदैव स्मरण गर्दै वर्गसंघर्षलाई निर्मम रुपले उत्कर्षमा लानुको विकल्प छैन । उनी भन्छिन –‘क्रान्ति लड्दैपढ्दै फेरि उठ्नेछ र चुनौती दिदै भन्ने छ म थिएँ , म छु र म रहिरहनेछु ।’